गुजरात विधानसभा निवडणूक: गुजरातमध्ये मजबूत प्रवेश करण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांनी आदिवासी कार्ड खेळले

गुजरात विधानसभा निवडणूक आम आदमी पक्ष पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला असून, दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर आता आम आदमी पक्षाला इतर राज्यांमध्ये आपला विस्तार झपाट्याने वाढवायचा आहे. गुजरात आणि हिमाचलमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’चा झपाट्याने विस्तार झाला आहे. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत आतापर्यंत केवळ दोनच पक्ष प्रामुख्याने सत्तेत होते, मात्र यावेळी आम आदमी पक्ष निवडणुकीची लढाई तिरंगी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुजरातमध्ये आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडेलचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार करत आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या लोकसंख्येच्या १५ टक्के असलेल्या आदिवासींना आकर्षित करण्यासाठी केजरीवाल यांनी आदिवासी कार्ड खेळले आहे. गुजरातमध्ये 27 जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत. त्याचबरोबर आजपर्यंत आदिवासी व्होट बँकेवर काँग्रेसची मजबूत पकड आहे. तर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती झाल्यानंतर आदिवासी व्होट बँकेत घरफोडी सुरू झाली आहे. दुसरीकडे केजरीवाल यांनी आता आदिवासींना वेठीस धरण्याचे ट्रम्प कार्ड खेळले आहे. त्यामुळे इतर पक्षही घाबरले आहेत.

अरविंद केजरीवाल यांचे आदिवासी कार्ड

गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी आदिवासी व्होटबँकेला मोठा तडा देण्यासाठी ट्रम्प कार्ड खेळले आहे. त्याला आदिवासी कार्ड म्हटले जात आहे. गुजरातमध्ये आदिवासींचा वाटा १४.८ टक्के आहे. राज्यातील २७ जागांवर आदिवासी मतदारांचा मोठा प्रभाव आहे. यासाठी केजरीवाल यांनी आदिवासी भागात शाळा, मोफत उपचार, घरे, रस्ते आणि जात प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

आदिवासी कार्डची प्रमुख आश्वासने

• व्यवसाय कायद्याची अंमलबजावणी
• TAC चे अध्यक्ष आदिवासी असतील
• प्रत्येक आदिवासी भागात शाळा
• आदिवासी भागात मोहल्ला दवाखाने
• कास्ट प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ करा
• बेघर आदिवासींचे घर
• आदिवासी भागात रस्त्यांचे जाळे टाकण्याचे आश्वासन

गुजरात मॉडेलला दिल्ली मॉडेलचे आव्हान आहे

सध्या अरविंद केजरीवाल हे त्यांच्याच राज्य गुजरातमध्ये भाजपची निवडणूक प्रचाराची रणनीती अवलंबत आहेत. गुजरातमध्ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडेलच्या गुणवत्तेचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार करत आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पंजाबमधील 25 लाख कुटुंबांचे वीज बिल शून्य केले आहे. त्याचबरोबर ३० सप्टेंबरपर्यंत लाखो कुटुंबांची वीज बिले शून्य होणार आहेत. दुसरीकडे, गुजरातने बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि तसे न केल्यास 3000 रुपये बेरोजगार भत्ता आणि 10 लाख सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे.