2022 मध्ये अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, पूर परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं होतं. बरेच जिल्हे बाधित झाले होते त्यामुळे जिल्ह्यांना नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात आलेलं होतं. यासाठी आतापर्यंत साधारणपणे 5 हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद करण्यात आली होती. काही रक्कम वितरित करण्यात आली होती.
परंतु अद्यापही देखील आपण जर पाहिलं तर बरेचसे जिल्हे होते की, त्या जिल्ह्यांना एक रुपयासुद्धा मिळाला नव्हता आणि या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम कधी मिळणार ? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. यासाठी हिवाळी अधिवेशनामध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून अतिवृष्टी आणि सततचा पाऊस या दोन्ही बाबींसाठी 3,200 कोटी आणि NDRF च्या निकषानुसार, दुप्पट नुकसान भरपाई देण्याच्या निकषावरून 400 कोटी असे एकूण 3,600 कोटींची तरतूद पुरवणी मागण्याद्वारे मांडणी केलेली होती.
याच निधीच्या अनुषंगाने जे जे प्रस्ताव राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेले होते अशा प्रस्तावाला मंजुरी देण्यासाठी आता सुरुवात झालेली आहे. यामधील नाशिक विभाग आणि पुणे विभागासाठी अत्यंत कमी प्रमाणात नुकसान भरपाई दिली होती त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. आता या दोन विभागातील 10 जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीग्रस्त 6,32,892 शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासन निर्णय पाहूया..
ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व सततच्या पाऊस, पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिकांच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतीपिकांच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी एकूण रु. 67611.47 लक्ष. अक्षरी रुपये (सहाशे श्याहत्तर कोटी अकरा लक्ष सत्तेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्त, नाशिक व पुणे यांच्यामार्फत वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात आली आहे.
या निधीमधून नाशिक विभागातील सर्वाधिक निधी हा अहमदनगर जिल्ह्यासाठी देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात 254691 शेतकरी पात्र असून अहमदनगर जिल्ह्याला तब्बल 300 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. जिल्ह्यात 2 प्रकारचे नुकसान झालं असून एक अतिवृष्टी अन् दुसरं म्हणजे सततचा पाऊस. यामध्ये जी नुकसान भरपाई आली आहे ती अतिवृष्टीची आली आहे. सततच्या पावसामुळे झालेली नुकसान भरपाईचा निधी यामध्ये देण्यात आलेला नाही यासाठी स्वतंत्र GR काढला जाणार आहे.

कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी मंजूर