शिवसेना कुणाची? SC ने निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती दिली, 27 रोजी पुढील सुनावणी

‘शिवसेना नेमकी कोणाची?’ या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात 27 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत निवडणूक आयोगासह सर्व पक्षांना या प्रकरणाशी संबंधित एक संक्षिप्त नोंद न्यायालयात दाखल करावी लागणार आहे. तोपर्यंत पूर्वीचा आदेश सुरू राहील.

महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या हक्कासाठी विरुद्ध उद्धव ठाकरे गटबाजी सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात यावर सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरील स्थगिती उठवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिंदे गटाने सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडे केली, तर ठाकरे गटाचा त्याला विरोध आहे. तूर्तास, आयोगाला कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले जातील, जे CJI च्या खंडपीठाने जारी केले.

सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबरला होणार आहे. तोपर्यंत निवडणूक आयोगासह सर्व पक्षांना न्यायालयात संक्षिप्त नोंद करावी लागणार आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएम नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

आयोगाची कारवाई थांबवावी : शिंदे गट

एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणारे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले की, बीएमसीच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत आणि चिन्हाचा मुद्दा निवडणूक आयोगासमोर आहे. अशा स्थितीत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरील बंदी हटवावी. या खंडपीठाने याबाबत आदेश जारी करावेत.

कौल यांनी असेही म्हटले आहे की न्यायालयाने कृपया निवडणूक आयोगाला चिन्हाच्या प्रकरणावर कार्यवाही करण्यास किंवा मागील आदेश मागे घेण्याचे निर्देश द्यावेत. याप्रकरणी विरोधकांनी अर्ज दाखल केला आहे. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आम्हाला अर्जाची यादी 27 सप्टेंबरला करायची आहे की आज आम्ही अर्जावर थोडक्यात सुनावणी करू शकतो आणि तुम्ही यावर 10 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घेऊ नका, त्यानंतर आम्ही ठरवू शकतो की निवडणूक आयोगाला निर्देश देता येतील का?

फाळणी आयोगाचा अधिकार काय : ठाकरे गट

उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे अधिवक्ता कपिल सिब्बल म्हणाले की, पक्षात फूट पडली असताना निवडणूक आयोगाची ताकद काय हा प्रश्न आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, याप्रकरणी निवडणूक आयोगाची व्याप्ती ठरवली जाईल का, हा प्रश्न आहे, मात्र निवडणूक आयोगाने पुढे जायचे की नाही, असा प्रश्न आहे, मगच अर्जावर निर्णय घेता येईल.

हे पण वाचा

• Crop insurance | Kharip Pik Vima : खरिप पिक विमाला तातडीने मंजुरी, शासनाचा निर्णय आला. २७ हजार हेक्टरी पीक विमा वाटप करण्यात येणार आहे
• Soybean cotton price सोयाबीन आणि कापूस बाजार भाव मध्ये मोठे बदल
• MP Land Record जमिनीचा गट नंबर टाकून जमिनीचा नकाशा मोबाईलवर पहा
• Online Satbara Utara : ब्रेकिंग ; ऑनलाईन सातबारा सेवा बंद ! शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या, नेमका काय आहे माजरा
• खरीप पीकविमा 2022-23 : 12 लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, अखेर तो GR आला; 724.50 कोटींचा निधी मंजूर!