50 हजार रुपये अनुदान मिळवण्यासाठी हे आहेत नियम व अटी । 50 Hajar protsahan anudan terms and conditions in Marathi - Loksutra

50 हजार रुपये अनुदान मिळवण्यासाठी हे आहेत नियम व अटी । 50 Hajar protsahan anudan terms and conditions in Marathi

१) या योजनेस “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना” संबोधण्यात येईल.

२) नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०१७-१८ सन २०१८ १९ आणि सन २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

३) सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३० जून, २०१८ पर्यंत पुर्णतः परतफेड केलेले असल्यास सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३० जून, २०१९ पर्यंत पुर्णत: परतफेड केलेले असल्यास, सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास अथवा सन २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

मात्र, सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णतः परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. ५० हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकन्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ अथवा सन २०१९-२० या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या येत आहे. अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात

४) प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक / अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. ५० हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.

(५) योजनेची अंमलबजावणी यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेप्रमाणेच ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येईल.

६) योजनेची अंमलबजावणी करत असताना मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक बदल मा. मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेने करण्यात येईल.

७) सदर योजनेसाठी आवश्यकतेप्रमाणे महाआयटी यांची पोर्टलसाठी तांत्रीक सेवापुरवठादार म्हणून सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

८) सदर योजनेच्या एकूण निधीच्या ०.२५ टक्के इतकी कमाल रक्कम प्रकल्प अंमलबजावणी खर्च (project implementation cost) म्हणून पोर्टलद्वारे कर्जखात्यांचे संस्करण करुन लाभार्थ्याना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या प्रक्रियेचा खर्च, जाहिरात (दृकश्राव्य माध्यम आणि भित्तीपत्रके, वर्तमानपत्रे इ.), सेवापुरवठादार संस्थेचा खर्च, कंत्राटी मनुष्यबळ खर्च, प्रशासकीय खर्च, आपले सरकार सेवा केंद्रांना अदा करावयाची रक्कम, संगणक (हार्डवेअर), जिल्हा / विभाग स्तरावर वाहने तसेच योजनेच्या इतर अनुषंगिक खर्चासाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(II) सदर कर्जमुक्ती योजनेसाठी खालीलप्रमाणे निकष निश्चित करण्यात येत आहेत.

१) कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरण्यात येईल.

२) या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी (बँकांकडून कर्ज घेऊन किंवा स्वनिधीतून) शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल.

३) सन २०१९ वर्षांमध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व महापूरामुळे नुकसान झाल्याने नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी सुद्धा सदर योजनेस पात्र असतील. तसेच एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्जाची परतफेड केली असल्यास वारस सुद्धा प्रोत्साहनपर योजनेच्या लाभास पात्र असतील.

(II) सदर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळण्यास खालील व्यक्ती पात्र असणार नाहीत –

१) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी..

२) महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा / राज्यसभा सदस्य, आजी/ माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य.

३) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)

४) राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एस टी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)

५) शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.

(६) निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).

७) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५००० पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)

Close Visit Havaman Andaj