Electricity Tower : शेतातून विजेची लाईन गेल्यास किंवा टॉवर उभारल्यास किती पैसे मिळतात ? जाणून घ्या सत्य !

सुरुवातीपासून वाचा…

यानंतर सरकारनं 2017 साली एक नवीन शासन निर्णय पारित केला. त्यानुसार टॉवरखालची जमीन आणि विजेच्या तारेखाली येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला देण्यासंदर्भात नवीन धोरण लागू केलं. ते आजतागायत लागू आहे.

या धोरणानुसार, तुमच्या शेतात 66 ते 765 के.व्ही. क्षमतेच्या पारेषण वाहिन्यांसाठी टॉवर उभारण्यात आला असेल, तर सुरुवातीला टॉवरनं व्यापलेल्या जमिनीचं क्षेत्रफळ मोजलं जाईल. त्यानंतर त्या क्षेत्रफळासाठी तुमच्या भागातील रेडीरेकनर दराच्या दुप्पट मोबदला दिला जाईल.

मोबदल्याची ही रक्कम दोन समान टप्प्यात देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यातील मोबदल्याची रक्कम ही टॉवरच्या पायाभरणीनंतर, तर दुसऱ्या टप्प्यातील मोबदला हा टॉवरचं काम पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात येईल.

पण तुमच्या शेतात टॉवर उभारला गेला नसेल आणि फक्त लाईनच्या तारा जात असतील, तर तेव्हाही तुम्हाला मोबदला मिळू शकतो.

यामध्ये टॉवर टू टॉवर जोडण्यासाठी वायरची जी लाईन जाते, तिला वायर कॉरिडॉर असं संबोधलं जातं. तर या कॉरिडॉरच्या खाली जेवढी जमीन येते, त्या जमिनीसाठी रेडीरेकनरदराच्या 15 % मोबदला दिला जाईल, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे.

ज्या जमिनीतून वीज वाहिनीच्या केवळ तारा गेलेल्या आहेत, यासाठीचा मोबदला प्रत्यक्षात वाहिनी उभारल्यानंतर दिला जातो.

मोबदल्यासाठी अर्ज कुठे आणि कसा करायचा?
ज्या व्यक्तीच्या शेतात आणि ज्या सर्व्हे नंबरमध्ये टॉवर उभारायचा असतो, त्या व्यक्तीला यासंबंधी आधी माहितीपर नोटीस दिली जाते.

त्यानंतर मग 2017 सालच्या धोरणाप्रमाणे त्याला मोबदला दिला जातो.

पण, काही कारणास्तव एखादी व्यक्ती नॉट रिचेबल (संपर्काबाहेर) असेल, तर ती महापारेषणच्या स्थानिक कार्यालयात मोबदल्यासंदर्भात अर्ज करू शकते.

हे पण वाचा –

• शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! बळीराजा मोफत वीज योजना महाराष्ट्र शासनाचा नवा शासन निर्णय,
• Gold Price Today सोन्याच्या मोठ्या खरेदीमुळे सोन्याचे दर घसरले, सोने आणि चांदीचे जिल्यानुसार दर पहा.
• State Bank Of India मुलगी असेल तर SBI देत आहे 15 लाख रुपये, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
• Edible Oils 2024 15 लिटर तेलाचा डबा झाला आहे स्वस्त नवीन दर जाणून घ्या
• खरीप पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी १८००० रुपये बघा जून २०२४ च्या नवीन याद्या Kharif crop insurance