महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११ अ,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२
तारीख: १३ जानेवारी, २०२३
शासन निर्णय कृपि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.9२/११- अ, दि.१.०७.२०२२
शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.४.०४.२०२२
शासन निर्णय कृपि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.९३/११- अ, दि.२४.०८.२०२२
विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृपि विमा कंपनी यांचे पत्र क्र. ॥॥0.॥१0 /
२५78४-९-२२/१२१४/२२, दि.२.१२.२०२२
५. मुख्य सांख्यिक, कृपि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.सां.८/वि.ह.अनु./खरीप-
२०२२/४१६९४/२०२२, दि.१२.१२.२०२२
प्रस्तावना:-
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२२ व रब्बी हंगाम २०२२-२३ शासन निर्णय
दि.१.०७.२०२२ अन्वये भारतीय कृपि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं.लि., बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी व युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या ५ विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृपि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२२ अंतर्गत उपरोक्त ५ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्त्यापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी केलेली आहे. आयुक्त
कार्यालयाने संदर्भ क्र. (५) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून रु. ७२४,५१,४६,८०९/- इतकी रक्कम पिक विमा हप्त्यापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदान विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
भारतीय कृपि विमा विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी, कृपि आयुक्तालयाची शिफारस विचार करता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२२ अंतर्गत भारतीय कृपि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं.लि., बजाज अलियांझ जनरल इन्शुरन्स कंपनी,
एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी व युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कंपनी या ५ विमा कंपन्यांना
पिक विमा हप्त्यापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदान रु. ७२४,५१,४६,८०९/- इतकी रक्कम अदा
करण्यासाठी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम खरीप हंगाम
२०२२ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर यापर्वीच्या इतर हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही.
२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्पाखाळी सन २०२२-२३ करिता मंजूर केलेल्या
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :-
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या
मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची
जबाबदारी आयुक्त (कृपि) यांची राहील.
४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृपि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृपि), कृपि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोपित करण्यात येत आहे.
५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र.३६८/२०२२/व्यय-१, दि.२१.१२.२०२२
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/॥/५/.1118/5519.90५.) या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०९१७१९५४१००१ असा आहे. हा आदेश
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
