कसे होणार निधीचे वाटप..
या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे कार्यासन म -11 यांनी येत्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीव्दारे निधीची आवश्यक ती तरतुद करुन हा निधी विभागीय आयुक्त यांना अथवा याबाबत शासनाचे आदेश होतील त्यानुसार वितरित करावा.
विभागीय आयुक्त यांनी सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ठेवावी. विभागीय आयुक्त यांनी खालील अटीची पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी यांना निधी वितरीत करावा.
1) चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही. याची दक्षता घेण्याची व तशा स्वरुपाचे प्रमाणपत्र सर्वसंबंधित जिल्हाधिकारी यांचे कडून घेवून त्यानंतरच निधी वितरीत करण्यात यावा.
2) जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत देण्याबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय दि.22.8.2022 नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीचे दर अनुक्रमे रु.13,600 /- रु. 27,000/- व रु. 36,000/- प्रमाणे 3 हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करण्यात यावा.
3). वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.शासन निर्णयान्वये मदतीचे वाढीव दर मंजूर करण्यात आले आहेत. त्या वाढीव दरापैकी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) संदर्भाधीन क्रमांक 1 व 2 येथील शासन निर्णयातील दराने मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा आणि वाढीव मंजूर दर वजा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर यातील फरकाच्या मदतीच्या खर्चाची रक्कम राज्य शासनाच्या निधीमधुन वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा.
4) ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी. तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीकरिता अतिवृष्टीच्या निकषानुसार मंडळामध्ये 24 तासात 65 मि.मी. पेक्षा जास्त नोंद झालेली असल्यास आणि त्यामुळे मंडळातील गावामध्ये 33 टक्केपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झालेले असल्यास ही मदत अनुज्ञेय राहील.
5) पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्कम बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम आहरित करून त्यानंतरच रक्कम शासन निश्चित करेल अशा पध्दतीने लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंरित करण्याबाबत दक्षता घ्यावी.
6) सदर निधी अनावश्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
7) सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा . राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.
कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी, पहा लेखाशिर्ष..
